प्रम ओलीको मधेस कार्ड, सफल कि असफल !

प्रकाशित मिति: March 14, 2019 5:39 pm

काठमाडौं । अघिल्लो साता नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण घटनाहरु घटे । लगातार तीन दिन अर्थात् बुधवार, बिहीवार र शुक्रबार भएको घटनाक्रमले देशको राजनीतिमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । जुन् सबै मधेस केन्द्रित छन् ।

बुधवार अदालतले टिकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरी लगायत ११ जनालाई जन्मकैदको घटना सुनाउँदा त्यसै दिन राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । बिहीवार ‘मधेस स्वराज’ अर्थात् स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै तराई मधेसमा संघर्षरत सिके राउतलाई जेलबाट थुनामुक्त गरियो । शुक्रबार उनै देश विखण्डन र स्वतन्त्र मधेस पक्षधर सिके राउतसँग सरकारले सम्झौता ग¥यो । राष्ट्रिय सभागृहमा सरकारले राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता ग¥यो ।

राजपा सत्ता बाहिर

बुधवार कैलाली जिल्ला अदालतले राजपा नेपालका सांसद रेशम चौधरी सहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो । त्यसै दिन बेलुकी राजपाले बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । एक वर्षको अवधिमा सरकार असफल भएको, आफूसँग गरको सम्झौता पूरा गर्नबाट पछि हटेको लगायतका कारण देखाउँदै राजपा सरकारबाट बाहिरीयो ।

रेशम चौधरीलाई २०७२ भदौ ७ गते थरुहट\थारुवान राज्यको माग गर्दै कैलालीको टीकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा एक नाबालक र आठ जनाको ज्यान लिएको आरोप छ । उनी केन्द्रिय कारागारमा हुँदै सांसदको सपथ लिएका थिए । जसको व्यापक विरोध भएको थियो । यता, राजपाले आफ्नो महत्वपूर्ण जित भएको ठानेको थियो । तर, उनै चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा ओली नेतृत्वको सरकारसँग बिच्किएको छ ।

राजपा चौधरीलाई रिहाइ गर्नु पर्ने माग गरिरहेको छ । यसले पुनः प्रचण्ड र ओलीलाई मधेस र त्यहाँका जनता विरोधी भएको राजपाले निष्कर्ष निकालेको छ । मधेस घटक एक दल संघीय समाजवादी फोरम सत्तामा हुँदा राजपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै फेरी एक पटक मधेस आन्दोलन उठ्ने हो की भन्ने आशंकाहरु पनि भइरहेका छन् ।

सिके राउतको रिहाई

राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर चौधरी कार्ड खेलेसँगै प्रम ओलीले सिके राउत कार्डलाई प्रयोग गरेका छन् । अर्थात् सिके राउतलाई बिहीवार सरकारले जेलमुक्त गरेको छ । यो मधेस राजनीतिमा ओलीले खेलेको कार्ड हो वा फगत संयोग! चर्चाको विषय बनेको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा तथा प्रम ओलीको तराई मधेस क्षेत्रमा छवि सफा छैन । तिखा र सटिक भाषण गर्न माहिर प्रम ओलीले पटक पटकको भाषणमा देश टुक्राउनेसँग सहमति नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेका थिए । मुख्य राजनीतिमा नरहेका र देशमा विभिन्न विषय उठाएर आन्दोलन गरिरहेका समूहसँग वार्ता गर्न बनेको टोलीले पनि सिके राउतसँग वार्ता गरेको थिएन ।

तर, राजनीतिक घटनाक्रम यसरी परिवर्तन भयो कि राजपा सक्तावाहिर गएसँगै सरकारी पक्षबाट सिके राउतलाई जेलमुक्त गरियो । ‘मधेस स्वराज’को मुद्धा बोकेर हिडेका उनलाई पटक पटक समात्ने जेल हाल्ने, फेरी समात्ने अनि फेरी जेल हाल्ने खेल भइरह्यो । पछिल्लो पाँच महिनादेखि जेलमा रहेका उनलाई एक्कासी जेलबाट निकाल्नाले केही खेल छ भन्ने संकेत गरेको छ ।

मधेसी दललाई काउन्टर

शुक्रबार सरकार र सिके राउतबीच राष्ट्रिय सभागृहमा भएको सम्झौतामा प्रम ओलीले सम्बोध गर्दै मधेसवादी अन्य दल र विशेष गरेर राजपालाई काउन्टर दिन भ्याए । सम्बोधनका क्रममा ओलीले सिके राउतलाई देखाएर राजनीतिक रोटी सेक्नेको दिन सकिएको उद्घोष गरे । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजपा , फोरम लगायतका दलमा देखा पर्ने संभावना बढेको छ ।

यता सिके राउतलाई तराईका वुद्धिजीवि तथा जनताले साथ दिने अवस्था बन्दै गएको छ । सम्झौता अनुसार सिके राउत संविधानतहः राजनीतिक गतिविधिमा अघि बढ्न पाउँने भएका छन् । यसले ६ दशक देखि मधेसको नाममा राजनीति गर्ने दलहरुलाई समस्या पर्न सक्ने विश्लेषण मधेसका विश्लेषकहरुबाट हुन थालेको छ । भलै मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउँछु भन्ने विषयमा सबैको सहमति छैन तर, राउतले यो विषयलाई त्यागेर तराईको बैकल्पिक राजनीतिमा आउन खोजेको भने देखिन्छ । त्यहाँका विश्लेषकहरुबाट सिके राउत समूहले मधेस केन्द्रित बैकल्पिक राजनीतिक शुरुवात गर्न खोजेको हुन सक्ने प्रतिकृयाहरु दिइरहेका छन् ।

यता २०६३ साल पछाडी तीन चरणमा आन्दोलन गरेर मधेसको अस्तित्व निर्माणमा लागेका राजनीतिक दलहरुले गरेको कार्य सम्पादनबाट मधेसी समूदाय सन्तुष्ट देखिदैंनन् । कहिले काक्रो चिरिएजस्तो पार्टीलाई चिरा पार्ने , सरकारसँग व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थकेन्द्रित सहमति गर्ने , मधेसको मुद्धा बेचेर मन्त्री बनिरहने अनि अलिक अप्ठ्यारो वा चुनावकेन्द्रित हुनुपर्दा एकिकृत हुने राजनीतिक परिपार्टीले जनता हैरान भएका छन् । राउतलाई सम्झौतामा ल्याएसँगै वैकल्पिक राजनीतिको खोजी गरिएको वा नेकपाले तराईंमा विग्रिएको छवि सुधार गर्न खोजेको हो! यी दुई विषयमा राजनीतिक विश्लेषणहरु भइरहेका छन् ।

जनअभिमत शव्दले निम्त्याएको जनमतसंग्रह

तर, राउतसँग भएको सम्झौता विवादरहित बन्न नसक्नुले समस्या सृजना गरेको छ । यो सम्झौताको प्रमुख प्रतिपक्षि दल, वुद्धिजिवी, मिडिया क्षेत्र लगायतबाट सकारात्मक प्रतिकृयाहरु आएका हुन् । ११ बुँदे सम्झौताको बुँदा नम्बर दुई विवादको मुख्य विषय बन्दा समस्या सिर्जना भएको हो ।

राउतले बुँदा नम्बर दुईलाई टेकेर सरकार स्वतन्त्र मधेस पक्षधरले उठाएको विषयमा गम्भिर भएको दावी गरेका छन् । राउतले बुँदा नम्बर दुईलाई जनमतसंग्रहको संज्ञा दिएका छन् । बुँदा नम्बर दुईमा लेखिएको छ–“हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवम् लोकतान्त्रीक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।”

यो वाक्यमा भएको ‘जनअभिमत’ शव्दलाई राउतले जनमतसंग्रहको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले आफ्नो फेसवुक पेज, ट्वीटर र आफूनिकट मानिएका अनलाई न्युज र्पोटलको माध्यामबाट सो कुराको खुलासा गरे । साथै जनकपुरमा उनको कार्यकर्ताले दिपावली नै मनाए । फ्रि मधेसका व्यानरहरु यत्रतत्र देखियो ।
आम जनता द्वविद्धामा छन् । सत्ता पक्ष र सिके राउत पक्षधरले आ–आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । दुई अर्थ लाग्ने यस्ता शव्द किन प्रयोग भयो भनेर प्रश्न उठेको छ । संसदमा समेत यो विषयले प्रवेश पायो । प्रमुख प्रतिपक्षि दल काँग्रेस र स्वयम् सत्ता निकट दलका नेताहरु जनमतसंग्रहको विषय आएसँगै आश्चर्यमा परेका छन् । संसदहरुमा असन्तुष्टिहरु पोखिएका छन् ।

सहमतिको स्वागत गरे पनि सहमतिको पृष्ठभुमिमा शंका गर्दै अदालत र सरकारको मिलेमत्तो भएको भन्दै नेपाली काँग्रेसले शंका गरेको छ । संसद बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद गगन थापाले के का लागि जनमतसंग्रह ? कसका लागि जनमत संग्रह? भन्दै संसदमा जवाफ मागे गरे । यता सत्तारुढ दल नेकपाका शिर्ष नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री भिम रावलले समेत यसमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनले सरकारको तर्फबाट सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

संविधानको खिलाफ ‘जनमतसंग्रह’

राउतसँग भएको सम्झौताको एक नम्बर बुँदामा भनिएको छ–“संघीय गणतान्त्रीक नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन , सार्वभौममसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सर्वाभौमसत्ता तथा अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।”

सम्झौता अनुसार राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु राउतको कर्तव्य हो । उनले भाषण गरेजस्तो जनमतसंग्रह गर्ने र मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउने अधिकार छैन । यता, नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३२ को धारा २७५ को उपधारार (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमतसंग्रह वा देश टुक्राउने कुरा पर्दैन । त्यसैले सिके राउतले भनेजस्तै देश टुक्राउने अधिकार न त उनलाई छ न त सरकारलाई नै ।

राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने प्रम ओलीले पनि स्पष्ट पारिसकेका छन् । सिके राउत प्रकरणले हंगामा फैलाउँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा दिएको जवाफमा सिके राउतसँग जनमतसंग्रह गर्न सहमत नभएको स्पष्ट पार्न नखोजेका पनि होइनन् । तर, सिके राउतले जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेसको नारा गुन्जाउँदा सरकार चुपचाप बस्नुले शंका गर्ने माध्याम प्रशस्त गरेको छ । के साँच्दै देश टुक्राउन सहमति भएको हो ? राष्ट्रको अखण्डतामा सिके राउतलाई मात्र त्यस्तो बोल्ने छुट छ ? आधिकारीक कुरा के हो ? सरकारले यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने दिन आएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

बालश्रम अन्त्य गर्नुपर्छः मन्त्री घिमिरे

चैत ५, विराटनगर – बालश्रम दण्डनीय एवं कानूनी अपराध भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा......

बढी शुल्क फिर्ता गराउ : विवेकशील साझा

चैत ५, काठमाडौँ – विवेकशील साझा पार्टीले मेडिकल कलेजहरुले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएर विद्यार्थीबाट......