संघीयता पंगु बनाउँदै सरकार र संसद !

प्रकाशित मिति: May 23, 2019 11:44 am

काठमाडौं – चित्र बहादुर केसी , कमल थापा लगायतका राजनीतिज्ञहरुलाई अहिलेको राज्यव्यवस्था मन परेको छैन । उनीहरु संघीयता खारेज गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गर्नु पर्ने भनिरहेका छन् । अर्थात् शक्ति विकेन्द्रिकरण गरे पुग्ने उनीहरुको आंकलन छ ।
सरकारको रवैया हेर्दा संघीयताले सरकार पनि सन्तुष्ट छैन कि भन्ने आंशका जन्माउछ । प्रदेशहरुलाई केन्द्रले पंगु बनाउन खोजिरहेको छ । प्रदेश सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा समेत प्रदेश नाम र केन्द्र टुंगो लगाउन सकेको छैन । बनाउनु पर्ने कानुनहरु बन्न सकेको छैन । प्रदेश सभाहरुले गति समाउन सकेको छैन ।
राणा शासन , शाही शासन , प्रजातन्त्र , पञ्चायत व्यवस्था , निर्दलिय व्यवस्थाहुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी आइसकेका छौं । अहिले साम्यवाद नभए पनि कम्युनिष्ट शासन छ । समाजवाद , वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादको गतिमा जाने सोँच बनाइरहँदा वर्तमान राज्यव्यस्थानै पंगु बन्न थालेको आभास हुन थालेको छ ।

‘डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर’ नभई हामीले अहिले ‘डिभिजन अफ पावर’ नीति अंगिकार गरेका छौं । संघीयतामा शक्ति बाडिन्छ । अधिकारको श्रेणी संविधानले निर्धारण गरेको हुन्छ । विभिन्न तहका सरकार आफै स्वायत्त हुन्छन् । प्रदेश प्रदेश बिचमा समन्वय हुन्छ । विषयगत रुपमा केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा आफूअनुकुल बजेटको प्रयोग गर्न रोकटोक हुँदैन । जनसहभागितामा जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्छन् । आवश्यक्तको प्रकार हेरेर कार्यलाई सम्पादन गरिन्छ । आफै नीति नियम बनाएर , उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले बजेट बनाउने , कार्यन्वयन गर्ने , न्यायिक समिति सञ्चालन गर्ने राजस्व निर्धारण गर्ने , शिक्षा नीति बनाउने लगायतका कार्यहरु स्थानीय तहबाट हुन्छन् । धेरै कार्यहरु वडाअध्यक्षले गर्ने , नगर वा गाउँपालिकाले उनीहरुको नेतृत्वमा विभिन्न समिति बनाएर उत्तरदायित्व सृजना गर्न सक्छ । नगर सभाले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

आम जनताले केन्द्रको मुख ताक्नै पर्दैन । गहन र ठूला विषयहरु प्रदेश मातहतबाटै हुने गर्दछ । सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालनमा उसलाई अधिकार हुन्छ । तर, अहिले हामीकहाँ अवस्था विल्कुल फरक छ । प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन जस्तो बनाउन खोजिएको छ । प्रदेश प्रदेश बिच समन्वय गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको एक बैठकबाहेक अरु हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीनै यसको विपक्षमा उभिएका छन् । यो संविधानले नै सुरक्षित गरेको अधिकार हो ।
नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि प्रदेशसँग छलफल गरिएको छैन । कुन प्रदेशलाई कति बजेट दिने मनगडन्ते भएको छ । प्रदेश प्रमुखहरु रिवन काट्न बाहेक अरु काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्रदेश २ ले प्रहरी कानुन ल्याएर केन्द्रलाई काउन्टर दिन खोजे पनि उनीहरुको बोली दवाइएको अवस्था छ । ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार भएकाले हुन सक्छ , सबै प्रदेश प्रमुखहरु खुलेर प्रतिवाद गर्न र आफ्नो संवैधानिक अधिकार माग गर्न सकेका छैनन् ।

संघीयताको विपक्षमा प्रम ओली !
संघीयता आउनुपूर्व यसको विपक्षमा रहेका प्रम ओली पनि अझै संघीयता पत्याउने अवस्थामा छैनन् कि भन्ने आशंकाहरु छन् । अलिक वर्ष अगाडी उनले गणतन्त्रको विपक्षमा उभिदै बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनेका थिए । सोमबार घादिङ पुगेर उनले संघीय राज्यलाई सरकारको व्रान्चमात्र हो भनिदिए । उनले संवैधानीक व्यवस्था अनुसार प्रदेश स्वायत्त संस्था हो भन्ने तर्कलाई कुल्चिए ।
उनले प्रश्न गर्दै भने प्रदेश सरकारलाई लाग्छ, हामीलाई किन नियन्त्रण गरेको होला ? प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार नेपाल सरकारका इकाइहरु हुन । आशय थियो केन्द्रले सबैलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ । त्यसो त ओलीले प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व र भइसकेपछि संघीयताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छैनन् । उनले तर्के तर्कमा संघीयतालाई बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ हुनसक्ने भने टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै ओलीले संघीयताले देश टुक्रिनसक्ने र बाह्य आडमा संघीयताको कुरा उठाउनेहरुको सम्पर्क टुटाउन संघीयता स्वीकारेको बताएका वताइसकेका छन् । ओलीले प्रतिनिधिसभाका ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक दर्ता गराउँदामा आलोचना गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न गराएर केन्द्रको वाच डक बनाएका छन् । यो संघीयताको मर्म विपरित छ ।
संघीय राज्य संचालन प्रणाली विकासको मोडल हो । केन्द्र सरकार र निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले स्थानीय साधन तथा स्रोतहरुलाई नदेख्न सक्छ । विकास कहाँ र कति ? थाहा नहुँन सक्छ । तत्कालीन सांसद विकास कोष निर्वाचन मुखी मात्र थियो । फेरी संघीय राज्य र यसको अंग आफैमा स्वायत्त हुन्छ । साना साना राज्य मिलेर केन्द्र बनाउने अर्थात् जोइन्ट टुगेदर र भएको राज्य फेरी केन्द्र बनेर साना साना अंशमा विभाजित हुने होल्डिङ्ग टुगेदर गरि संघीय दुई तरिकाले अघी बढेको हुन्छ । तर, ओलीले भनेजस्तो प्रदेश वा स्थानीय तह केन्द्रको हागो नभइ प्रदेशले चाहिँ केन्द्रलाई अभिभावक मात्र मानेको हुन सक्छ ।

हामीकहाँ विकास बजेटको अवस्था दयनिय छ । पुँजीगत खर्च छुट्याइएको भन्दा आधा पनि खर्च हुँदैन वा भएको छैन । सासंदहरु १० करोड मागेर हिडिरहेका छन् । जिम्वेवार नेपाली काँग्रेसको सांसद गगन थापा यो हाम्रो बाध्यता हो भनेर लेखिरहेका छन् । आफैलाई विश्वास नहुँने राज्यवस्था अंगिकार किन गर्नु ? यसको जवाफ खोइ ?

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रसंग छाया सरकार, २४ भर्सेज ५८ बराबर शुन्य !

यो पनि पढ्नुहोस्

नियन्त्रण गर्न पत्रकारिता अपराध हो ?

नेकपालाई जबज सिकाउने काँग्रेसको समाजबाद खोई ?

ए कता ! को उल्झनमा नेकपा, प्रचण्डको मौनताले उव्जाएको आशंका

सम्बन्धित शीर्षकहरु

नेकपाको चियापानमा चीनका राष्ट्रपति सी देखि महरा प*क्राउसम्मको चर्चा

काठमाडौँ – सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा चीनका राष्ट्रपति सी......

प्रहरीबाटै प्रशिक्षार्थी तालिम केन्द्रभित्रै बला*त्कृत

नेपालगन्ज – जनतालाई शान्ति, सुरक्षा प्रदान गर्न प्रहरी संगठनमा भर्ना हुन आएकी एक महिला प्रहरी......