ब्रेकिङ न्युज

स्थानीय तहमा कर्मचारीतन्त्र हावी भयो : प्रा.डा ढकाल

प्रकाशित मिति: June 6, 2019 2:22 pm

काठमाडौं – लामो राजनीतिक अस्थिरता पश्चात् देश स्थिर राजनीतिको दिशामा अघी बढेको छ । निर्वाचन पछि बनेको सरकारले पाँच वर्ष राज गर्न समय पाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि केन्द्रको जस्तै एकै दलको सरकार बनेको छ ।

समृद्धिको आधार विकास हो । यसलाई आत्मासाथ गर्दै नेपाल संघीयतामा गएको छ । त्यो पनि स्वायत्त छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आएको पनि दुई वर्ष वितिसकेको छ । यो दुई वर्षको अवधिमा उनीहरु स्वाभाविक रुपमा उल्झनमा परेका छन् । सामान्य कामहरु बाहेक अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्न सकेनन् । जनतालाई खुसी दिन सकेनन् ।

विशेष गरेर काठमाडौं महानगपालिका सहित देशका अन्य २०५२ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु सम्पादन गरेको कार्यले पनि जनमानसमा निराशा छाएको छ । यसै विषयमा प्रशासनविद प्रा.डा. गोविन्द प्रसाद ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

१) देशभर स्थानीय स्वायक्त सरकारलाई हाक्न जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष भयो, उनीहरुले सम्पादन गरेको कार्यलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
२०५८ सालपश्चात् आएर दुई वर्ष अघी चुनाव भयो । नेतृत्वले लगातार गर्नुपर्ने काम गर्न नपाएर लामो समय सम्म ग्याप भयो । दोस्रो स्थानीय सरकार गठन हुँदा नामहरु पनि चेन्ज भयो र त्यसको जोग्राफी पनि चेन्ज भयो । पहिले साना साना साइज थिए , पछि ठूला साइजमा आए । तेस्रो चाहिँ जुन किसिमले हामीले समावेशी भनेर लिएर आयौं स्थानीय सरकारमा केही मान्छे धेरै राम्रा पनि आएका छन् बुझ्ने मान्छे आएका छन् । म त प्रत्येक वर्ष २२, २३ वटा रिमोट एरियामा जान्छु ह्युमन राइट्स र लोकल गर्भनेन्सको कुरा गर्न , त्यहाँ जादा मैले धेरै स्थानीय तहमा साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने मान्छे पनि पाएको छु । जबकी हामीले स्थानीय तहको नेतृत्वबाट आश गरेको कुरा चाहिँ उनीहरु आएपछि जनताको नजिक घरदैलो पुग्छन् , जनताको समस्या समाधान गर्छन् । हामीले चाहेको चाहिँ जनताले उठाएर ल्याएको जुन् प्लानीङ्ग छ त्यसलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र लागू गर्ने र सुविधाहरु बढाउँदै जाने भन्ने छ । तर त्यसको तुलनामा अहिले काम हुन सकेको छैन ।

यस्तै स्थानीय तह बनाउँदै जुन् किसिमको कर्मचारी तयार गरेर पठाउनु पर्थ्यो त्यो अहिले सम्म अन्योल नै छ । भर्खरै मात्र लोकसेवा आयोगले ९ हजार भन्दा बढी कर्मचारीलाई विज्ञापन गरेर स्थानीय सरकारमा पठाउने भन्ने छ । अर्को पाटो चाहिँ स्थानीय सरकारलाई यती धेरै अधिकार दिइएको छ कि त्यहाँ भेटेनरी डाक्टर, इन्जिनियर चाहियो , जेटिए लगायत अन्य यती धेरै मान्छे चाहियो कि नापतौंल देखि बजार अनुगमन सम्म मान्छे चाहियो । त्यो अुनसार काम गर्ने कर्मचारी खै त ? त्यसकारण उनीहरुले १ दुई वटा बाहेक उनीहरुले अरु काम गर्न सकेकै छैनन् ।

२) काम गर्नलाई अवसर छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ । स्थानीय सरकार आफै स्वायक्त छन् । तर, जनगुनासो छ । काम गर्न कुन फ्याक्टरले रोक्यो ?
कानुन आफै हिड्दैन । कानुनलाई हिडाउने भनेको मान्छेले हो । कानुन लागू गर्नलाई संस्था ठिक भयो कि भएन ? त्यसकारण अर्गनाइजेसन राम्रो भएन भने कानुन आफै हिड्दैन । संविधानमै लेखेर अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ संविधानले । जसले स्थानीय सरकारलाई अटोनोमस बनाएको छ । तर, त्यो अनुसारको कर्मचारी पनि तयार गरेको भए हुन्थ्यो । स्थानीय सरकार चलाउनका लागि उनीहरुमा स्रोत र साधन परिचालनको अवस्था राम्रो छ त्यसकारण उनीहरुले सरकार चलाउन पनि सक्छ । नभए केन्द्रको बढी हस्तक्षेप हुन्छ ।

अहिलेको समस्या चाहिँ धेरैजसो गाउँपालिका र नगरपालिका पोलिटिकल विलले क्रिएट गरेका छन् । दुर्गममा पातलो वस्ती र वडाहरुमा कर्मचारीहरु छैनन् । यसका लागि छुट्टै मेकानिजम छैन । सुविधासम्पन्न महानगरहरुमा यस्तो समस्या आउँदैन । महानगर बन्न आवश्यक मापदण्ड पुगेकै छैन । कतिपय गाउँहरुमा त जनप्रतिनिधिहरुले डोजर, ट्रिपर आफैले किन्ने , आफैले ठेक्का लिने र आफै काम गर्ने भएको छ । त्यो गर्न नहुँने काम हो । अर्को गाउँपालिका, नगरपालिका आफैमा सरसफाई कार्यालय हुन् । काठमाडौं महानगरले व्रुमर किनेर सफा गरे भनेर दंग पार्छ जनतालाई । त्यो होइन, धुलो नआउने वातावरण बनाउनु चाहिँ महानगरको काम हो ।

३) तपाईंको भनाइको आशयबाट स्थानीय तहलाई पूर्नसंरचना गर्दा मेकानिजम बन्न सकेन , हैन !
हो होमवर्क भएको छैन । विषयगत विज्ञ राखेर छलफल भएन । हाम्रो व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो भुल नै कर्मचारीतन्त्रमा भएको निर्भरता हो । कुनै विषय आयो कि सबै कर्मचारीलाई दिने । कर्मचारीलाई विद्यागत संस्थाको जिम्वेवारी दिइयो । सामान्य विषय हो कि कर्मचारीतन्त्रलाई दिइसकेपछि उनीहरुलाई नै केन्द्रमा राखेर कामहरु भए । दोस्रो जुन देशको कर्मचारीले बजेटमा भएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये १० देखि १५ प्रतिशत खर्च गर्न सक्दैन , त्यो कर्मचारीतन्त्रमा विश्वस्त भएर तपाईं उनीहरुलाई काम लगाउने ? म हरेक पटक भन्छु , उनीहरुको मूल्यांकन गर्नुहोस् भनेर , तर छैन । उनीहरुको मूल्यांकन गरेर जिम्वेवारी दिनु पर्छ । दिनुहुँदैन भन्ने होइन , अनुभविहरुलाई नै हो दिने तर फेलिएर मान्छेलाई पनि लगेर जिम्वेवारी दिने अनि तपाईं त्यसबाट के आशा गर्नुहुन्छ ।

४) जनप्रतिनिधि भन्दा पनि कर्मचारी कमजोर भन्ने हो ?
कर्मचारीतन्त्र सबल भयो भने राजनीतिले केही गर्न सक्दैन । उनीहरु सबल , सक्षम , क्षमतावान् भए भने मलाई लाग्छ उनीहरुले भनेका कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि नटेर्ने आट गर्न सक्दैन । मन्त्री वा कुनै जनप्रतिनिधिहरुले पनि गर्न सक्दैन ।

५) त्यसो भए, अहिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु बिच समन्वय भएको देखिन्छ ?
समन्वय चाहिँ भेष्टेट इन्ट्रेष्टमा हुन्छ । काममा चाहिँ उनीहरु बिच समन्वय भएको देखिदैंन । जस्तो २०१५ मा बनाउन थालिएको रोड २०१७ मा बनिसक्छ भनियो तर २०१९ सम्ममा पनि भएको देखिदैन । कारण के त ? जनताबाट ट्याक्स उठाए पछि त जनतालाई जवाफ दिनु पर्यो नि । ठेकेदार पनि पव्लिक फण्डबाट चल्ने भएकाले उनीहरुले पनि जवाफ दिनु पर्यो नि ।

६) अब बुँदागत रुपमा भन्दा यो समस्याको समाधान के होला त ?
पहिलो नम्बर उनीहरुको प्राथामिकताको सूची छ त्यसमा पनि प्राथामिकता १ प्राथामिकता २ , प्राथामिकता ३ भनेर संकल्प गर्नुपर्छ । कतिपय नगरपालिका घोषणा गरिएको छ सडक पनि छैन । कम्युनिकेसन फास्ट छ रोड छैन । जुन् प्राथामिकतामा पर्छ । दोस्रो, विकासमा प्राथामिकता दिनुपर्छ । शिक्षामा विकास गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ , त्यसैमा फोकस गर्नुपर्छ । यो साधारण विषय हुन् । फेरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको केसमा भने अवस्था फरक छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

शालिकराम पुडासैनीको विषयमा बोलिन् रेनु दाहाल, सामाजिक सञ्जालमा अपशब्द, गालीगलौजले दु:खित

काठमाडौँ – पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृ*त्यु प्रकरणमा आफुलाई जोडेर भ्रामक प्रचार गर्ने काम भएको भन्दै......

भोलि सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं – हिन्दू धर्मावलम्बीको महान् पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा शुक्रवार सार्वजनिक बिदा......