ब्रेकिङ न्युज

अधिकार स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्न सक्छौंः अशोक कुमार ब्याञ्जु

प्रकाशित मिति: June 14, 2019 11:34 am

काठमाडौं – नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीलाई समावेश गरिएको छ । यस्तै अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारलाई समावेश गरिएको छ ।

संवैधानीक प्रावधान अुनसार सबै स्थानीय तह स्वायत्त हुन् । एकल अधिकारको रुपमा २२ वटा अधिकार पाएको स्थानीय तहले साझा अधिकारको रुपमा १५ वटा पाएको छ । यस्तै ११ वटा अधिकारी चाहिँ संघ र प्रदेशको अधिनमा रहेर गर्नुपर्ने संवैधानीक व्यवस्था छ ।

अहिले स्थानीय तह, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । यता, संवैधानीक अधिकारले २२ बटा अधिकार बाहेक साझा अधिकारको रुपमा रहेको १५ वटा अधिकार केन्द्रले दिन नचाहेको स्थानीय तहहरुले आरोप लगाइरहेका छन् । केन्द्रिकित मानसिकताले संघीयतामा स्थानीय तहलाई अधिकार दिन केन्द्रले गुनासो स्थानीय तहले लगाइरहेको छ । यसै विषयमा नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

१) तपाईं त देशभरका नगरपालिकाहरुलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ , अहिले नगरपालिकाहरुले के गरिरहेका छन् ?

हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको एकल अधिकारहरु २२ वटा छन् , उनीहरुलाई स्थानीयकरण गरेर कानुन बनाउने, त्यस अनुरुपको कार्यप्रणाली स्थापित गर्ने कामहरु भइरुहेका छन् । अर्को चाहिँ नियमित बजेटहरु र त्यससँग सम्बन्धीत कामहरु अघि बढीरहेको छ । स्थानीय प्रजातन्त्र अभ्यासका विभिन्न प्रकृयाहरु छन् , योजनाहरु छन् , त्यससँग सम्बन्धीत गतिविधिहरु हुन्छन् । अहिले हामी आवधीक र वार्षीक योजनाहरु तर्जुमा गर्ने , जनताको अवाश्यक्ता अनुसारको खानेपानी , शिक्षा बाटोघाटो , कृषी , स्वास्थ्य लगायतका योजना तर्जुमा गर्ने कामहरु भइरहेका छन् । यस्तै नयाँ नगरपालिकाहरुको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरु भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको शसक्तिकरणका कामहरु साथै नगरपालिकाको माध्यामबाट विभिन्न मन्त्रालयबाट निक्षेपित भएर आएको अधिकारहरुलाई व्यवस्थित गर्ने कामहरु भइरहेका छन् ।

२) स्थानीय तहले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै गुनासो बढिरहेको छ नी ?

शुरुमा हामीले आंकडा हेर्नुपर्छ । संघ सरकारले अहिलेसम्म जम्माजम्मि ४५ प्रतिशत काम गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले जम्मा ६ प्रतिशत काम गरेको देखिन्छ । र स्थानीय सरकारले ८० देखि ८५ प्रतिशत काम गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो । १७ वर्षसम्म निर्वाचन नहुँदा जनप्रतिनिधिहरुले जतिपनि समस्या थिए त्यो समाधान गर्छ भन्ने अति विश्वास त्यसलाई सतप्रतिशत गर्न नसकेको चाहिँ हो । काम नै नभएको भन्ने चाहिँ म मान्दिन । कुनै सहरहरुले मौलिक काम गरेको छ । केहीले चाहिँ पुराना भत्किएका , विग्रिएका काम गरेको छ । कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने , वाझिएका कानुनहरुको दुविधा हटाउनु पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाहेक स्थानीय तहहरुले काम चाहिँ गरेको छ ।

३) काम नहुँनमा केन्द्र बाधक बनेको भन्ने आरोप नगरप्रमुखहरुले लगाइरहेका छन् । केन्द्रले बाधक बनेकै हो त ?

स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त बन्न केन्द्रले रोक्ने भन्ने विषय कल्पना बाहिरको कुरा हो । हाम्रो संविधानको राज्यशक्तिको बाडफाडबाट तीन तहको सरकारहरुको छुट्टाछुट्टै अधिकारहरु संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारको २२ बटा संवैधानीक एकल अधिकार कसैले खोस्नै सक्दैन । १५ बटा साझा सूचीमा रहेको अधिकार छ जुन् कानुन निर्माण गरेर बाडफाड गरेर लिनुपर्ने विषय हो । यसले कतिपय अधिकारको डुप्लीकेसन भएको छ । जसमा सरकारले केही हदसम्म हस्तक्षेप गरेको छ । संसदमा पेश भएका शिक्षा , स्वास्थ्य लगायतका १९ बटा संसदमा पेश भएका कानुनहरुमा देखा परेको छ । हामीले प्रधानमन्त्री , मन्त्री , विपक्षी दलका नेताहरुसँग डेलिगेसन गएर हाम्रा विषयहरु प्रष्ट पारेका छौं । संवैधानीक अधिकार खोस्न पाउने अधिकार कसैलाई छैन ।

४) आफै पनि आलोचनाको शिकार भइरहेको बेलामा , स्वायत्त स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न जानु पर्ने समयमा किन केन्द्र सरकार अधिकार केन्द्रित गर्न लागेको होला ?

मेरो बुझाईमा नेपालको राजनीतिक प्रणाली बदलेको छ । सामाजिक संरचना र संरचनात्मक विकासका परिवेशहरु नयाँ ढंगले आएको छ । सबैभन्दा कमिकमजोरी यसैलाई आत्मासाथ गर्न नसक्दा भएको हो । यस्तै नयाँ परिवेशमा आएको अधिकार तल्लो तहसम्म निक्षेपण गर्दा हिजो उहाँहरुले प्रयोग गरिरहेको अधिकारबाट आफू साँगुरिएको भन्ने सोँचाईले यस्तो अवस्था आएको हो । जब तल्लो तहका सरकारले आफूसँग भएका अधिकारहरु प्रयोग गरेर स्फूर्त रुपमा काम गरिसकेपछि उहाँहरुको भ्रम चिरिन्छ । साथै स्थानिय तहको सशक्तिकरणले उनीहरुको डाइमेन्सन जब बढ्छ माथिल्लो निकायको यो मानसिकता परिवर्तन हुँदै जानेछ ।

५) नगरपालिका संघको अध्यक्ष तपाईं , आफ्नो अधिकार स्थापनाका लागि तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

हामी ३ वटा कुरा गर्छौ । पहिलो संविधानले दिएको अधिकारका कुराहरुमा हामी सबै नागरिकहरुको समान दायित्व हुन्छ । एउटा पक्ष इमान्दार भएन भने संविधानमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । आउन खोजेको प्रगतिको सतमार्ग भत्क सक्छ । दोस्रो हामीले समय समयमा प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री , सत्तापक्ष र विपक्षदलका नेता लगायतका हाम्रा धारणा, मागपत्र , ज्ञापनपत्र बुझाउने र उनीहरुलाई झकझकाउने काम गरिरहेका छौं । यो कुरालाई लिएर उहाँहरुले अधिकार हस्तक्षेप नगर्दा राम्रो हुन्छ । यो गरिरह्यो भने हामी आन्दोलित हुनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा संस्थाहरुले संवैधानीक विवाद पैदा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समाधानका विकल्पहरु खोज्नुपर्ने हुनसक्छ । हामी शान्तिपूर्ण ढंगले वहस गर्ने , यसलाई निरुपण गराउन खोज्छौं । किनभने हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

शालिकराम पुडासैनीको विषयमा बोलिन् रेनु दाहाल, सामाजिक सञ्जालमा अपशब्द, गालीगलौजले दु:खित

काठमाडौँ – पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृ*त्यु प्रकरणमा आफुलाई जोडेर भ्रामक प्रचार गर्ने काम भएको भन्दै......

भोलि सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं – हिन्दू धर्मावलम्बीको महान् पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा शुक्रवार सार्वजनिक बिदा......