सिंहदरबारको जग्गा संसद् कि सेनालाई ?

प्रकाशित मिति: January 11, 2017 9:00 am

पुस २७, काठमाडौं – सेनाले सिंहदरबार परिसरमा १ सय ३२ रोपनी जग्गा माग गरेपछि सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिलाई त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सचिवालयले भने सिंहदरबार सुरक्षार्थ खटिने सेनाका लागि करिब २५ रोपनी जग्गामात्र दिने प्रस्ताव गरेको खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
सिंहदरबारमा तैनाथ गण हाल संसद् भवन निर्माणका लागि प्रस्तावित जग्गामा बस्दै आएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार समितिले संसद भवनका लागि सिंहदरबार परिसरको पूर्व उत्तर कुनामा पुतली बगैंचाको उत्तरतर्फ पूर्वबाट अर्थ मन्त्रालयको पश्चिमसम्मको १ सय ५१ रोपनी जग्गा छुट्याएको छ । संसद सचिवालयले संसद भवनका लागि प्रस्तावित जमिन खाली गर्न पत्राचार गरेपछि उक्त स्थान छाड्नुपरे विकल्पमा १ सय ३२ रोपनी जग्गा दिन सेनाले माग गरेको हो ।
समितिका प्रशासकीय प्रमुख रामप्रसाद बेल्बासे सिंहदरबार परिसरभित्र कुन निकाय राख्नेरनराख्ने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय लिनु आवश्यक भएको बताए । ‘मन्त्रालयहरू बढेका छन्, कतिपय केन्द्रीय कार्यालय पनि भित्रै छन्, सुरक्षा निकाय पनि चाहिन्छ नै,’ उनले भने, ‘सिंहदरबार परिसरको क्षेत्रफल बढ्ने होइन । यहीभित्र सबै निकायको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिँदै गएको छ ।’
विगतमा दक्षिणमा अरनिको सडकसम्म र उत्तरमा कालिकास्थानसम्म फैलिएको सिंहदरबार खुम्चिएर ८ सय ५ रापनीमा क्षेत्रफलमा सीमित रहेको उनले बताए । भवन थपिँदै जाँदा सिंहदरबार परिसरभित्र खुला स्थान, पर्याप्त हरियाली र पार्किङलगायतको अभाव देखिन थालेको छ । परिसरभित्र संसद भवन प्रस्तावित र गृह मन्त्रालय पछाडिको ५० रोपनी जग्गामात्र खाली देखिन्छ । उक्त जग्गामै २५ रोपनी सेनाका लागि र बाँकी २५ रोपनी विभिन्न मन्त्रालय निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको समितिका प्रमुख इन्जिनियर सरोज कायस्थले बताए । ‘खासमा भवन बनिनसकेर खाली देखिएको मात्र हो, परिसरभित्रका सबै जग्गामा कुनै न कुनै निकाय, मन्त्रालयका लागि भवन प्रस्तावित छ,’ उनले भने ।
सेनाको घोडचढी गण सर्दै
सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको सेनाको क्याभल्री (घोडचढी गण) नारायणहिटी दरबार परिसरमा सर्न लागेको छ । सिंहदरबारको पश्चिम दक्षिणपट्टिको क्षेत्रमा क्याभल्री रहेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार सेनाले उक्त स्थान खाली गर्न थालेपछि त्यहाँ समितिले रक्षा मन्त्रालय निर्माणको प्रक्रिया बढाएको छ । सरकारले क्याभल्री रहेको स्थानको केही जग्गा सर्वोच्चलाई समेत दिने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले क्याभल्री रहेको स्थानमा दक्षिणपट्टि आफ्नो गेट बनाइसकेको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

निर्वाचन बहिष्कार गर्दैनौँ : उपाध्यक्ष त्रिपाठी

चैत १५, नेपालगन्ज – तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदेश त्रिपाठीले संविधान संशोधन......

‘नेपाल–चीनबीचका सम्झौता कार्यान्वयनोन्मुख’

चैत १५, काठमाडौंँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा ऋषि अधिकारीले......