ऐन नबन्दा पेन्सनको भार घटेन

प्रकाशित मिति: January 12, 2018 8:13 am

पुस २८, काठमाडौं – सरकारले पेन्सनको भार कटौती गर्न बनाएको योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा अलपत्र परेपछि राज्यले पेन्सनमा मात्रै चालु आवमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

राज्यले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने निष्कर्षसहित अर्थ मन्त्रालयले केही महिनाअघि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएको थियो । त्यसपछि विधेयक संसदमा दर्ता हुन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयको पेन्सन भार कटौती गर्ने योजना अवरुद्ध भएको हो । आजको अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

राज्यले विकल्प नसोचे राज्यले १० वर्षपछि कर्मचारीलाई पेन्सन नै दिन नसकिने अर्थका अधिकारीको विश्लेषण छ । अर्थका वरिष्ठ अधिकारीहरुका अनुसार हालको पेन्सन प्रणालीको विकल्प नल्याए १० वर्षभित्र पेन्सनमा राज्यले वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब खर्चनु पर्नेछ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको रणनीति बनाउँदै काँग्रेस

माघ ४, काठमाडौँ – प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले आगामी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीको......

उर्जामा आत्मनिर्भर हुन ठोस योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ :नेता रायमाझी

माघ ४, नेपालगञ्ज – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले उर्जामा......

Displaying hari-om.gif