१७ औद्योगिक क्षेत्र थपिँदै

प्रकाशित मिति: July 27, 2018 12:48 pm

काठमाडौँ — सरकारले आउँदो ५ वर्षभित्र १७ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भएको छ । सातै प्रदेशमा उद्योग विकास गर्ने उद्देश्यले थप औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम/बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुसार ५ वर्षको अवधिमा प्रदेश नम्बर १ मा एउटा, प्रदेश २, ५, ६ र ७ मा ३/३ वटा, प्रदेश ३ र ४ मा २/२ वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ । उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाका अनुसार ५ वर्षमा झापाको दमक, सर्लाहीको सागरनाथ, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, दाङको लक्ष्मीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा सञ्चालनमा आइसक्नेछन् ।

काभ्रे, गोर्खा, तनहुँ, सुर्खेत, रौतहट, कञ्चनपुर, दैलेख र धनुषामा भने निर्माण थालिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हाल बालाजु, पाटन, भक्तपुर, राजविराज, हेटौंडा, पोखरा, धरान, नेपालगन्ज र सुर्खेतमा गरी १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार झापामा १ हजार ४ सय २२ हेक्टरमा निर्माण गरिनेछ । उक्त क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको कार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा चालु आर्थिक वर्षमै पूर्वाधारसहितको औद्यौगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने कार्ययोजनामा छ । सर्लाहीमा २ हजार ३१ हेक्टरमा निर्माण गरिनेछ ।चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी पूर्वाधारसम्बन्धी कार्यको सुरुआत गरिनेछ । धनुषामा ६ सय ९ हेक्टरमा औद्योगिक क्षेत्र बन्नेछ । रौतहटमा बनाउने योजना भए पनि क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छ । यी दुई क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । हेटौंडाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ । चितवनको शक्तिखोरमा जग्गा पहिचान तथा नापजाँच गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ । दाङ र गोरखामा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी भए पनि आवश्यक जग्गा पहिचान भइसकेको जनाइएको छ ।

तनहुँमा पनि पूर्वसम्भाव्यताको अध्ययनको काम सुरु भएको कार्यान्वयन प्रतिवेदनमा छ । बुटवल र बाँकेमा अध्ययन प्रतिवेदनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने कार्ययोजनामा छ ।दैलेख, जुम्लामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु भएको छ । कञ्चनपुर र कैलालीमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तयार गरी विकासको कार्य र ट्रयाक खोल्ने र आन्तरिक विद्युत् वितरणसम्बन्धी कार्यको सुरुआत गरिने उल्लेख छ । ‘विराटनगरमा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भइरहेको छ । तीन महिनाभित्रमा अध्ययन सक्ने, निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सुरु गर्नेछौं,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

काङ्ग्रेसको कार्यालय भवन निर्माण

मङ्सिर २७, दमक – नेपाली काङ्ग्रेस झापा क्षेत्र नम्बर ५ को पक्की कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । दमक–५ स्थित......

मुआब्जा समस्या समाधान गरी द्रुतमार्ग अघि बढ्छ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

मङ्सिर २७, काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘काठमाडौँ तराई/मधेश द्रुतमार्ग’को प्रवेशविन्दु......